नेपालको अहिलेको राजनीति अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिलेको मुख्य राजनीति एजेन्डा भनेको संविधान लेखन, सेना समायोजन र राष्ट्रिय रुपमा जनताका आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्ने हो । यसको सेरोफेरोमा रहेर राजनीति क्रिया प्रतिक्रियाहरु भैरहेका छन् । हामी नय ;ाँ संविधान लेख्न २१औं सताब्दीको नयाँ राजनीति प्रणालीमा गैरहेका छौं । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्न सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्र लागिरहेका छौ । दोस्रो रुपमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षा पुर्‍याउनको लागि सेना समायोजनको प्रक्रिया र हतियार व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रमूखरुपमा लिएर यसका लागि काम गरिरहेका छौ । तेस्रो कुरा जनताको जनचाहाना अनुसारको कार्यनीतिहरु हिजोको दिनमा जुन घोषणा भयो त्यहि नीति र कार्यक्रमहरुलाई जनताको माझमा पुर्‍याउनको लागि बजेट जनताकोबीचमा पुर्‍याउन पर्ने हुन्छ । यस काममा पनि हामी लागिरहेका छौं । त्यसैगरि जनताको प्रतिनिधिहरुमा समानुपातिक र समावेशी तरिकाले नेतृत्व गराउने विषयमा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेका र्र्छौ र यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर अहिलेको राजनीति प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसैबीचमा शान्ति प्रक्रियालाई विथोल्न प्रतिगामी शक्तिहरु पनि लागिरहेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षा पुयाउन नगरिनहुने काम भनेको सेना समायोजन हो । तर सेना समायोजको बारेका नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाकोबीच विभिन्न विवादहरु देखिएका छन् । नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टिको रुपमा तपाईहरुको कस्तो धारणा रहेको छ?

अहिले देखिएको विवाद भनेको सेना समायोजनको होइन । यो सेना भर्तीको विवाद हो । सेनाले नयाँ भर्ती गर्नु गलत हो भनेर अनमीनले पनि भनेको छ । यस्तो समयमा सेनाले सम्झौता उलंघन गरेको छ । राज्यको कुनै पनि अंगले शान्ति सम्झौतालाई उलंघन गर्छ भने शान्ति प्रक्रियमा अवरोध खडा हुन्छ कि भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कसैले पनि शान्ति प्रक्रियालाई उलंघन गर्छ भने सरकारले रोक्न पर्छ । यो जननिर्वाचित सरकार हो । संविधानभन्दा माथि कोहीपनि जान सक्दैन । सरकारले सेनालाई शान्ति सम्झौता पालना गर्नु पर्छ भन्ने निर्देशन दिने अधिकार सरकारसंग छ । त्यसैले सरकारले सेनालाई त्यही सम्झौताको पालना गर्न लगाएको हो । यो विवाद जस्तो देखिएतापनि विवाद भने होइन । यसलाई सहज र सरलिकरण गरेर लान पर्छ ।
सम्झौताको उलंघन त माओवादीको सेनाले पनि गरिरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् । दुबै सेनाले गल्ती गर्दा सरकार किन नेपाली सेनालाई मात्र सम्झौताको पालना गर्न लागाइरहेको हो?
प्रतिक्रियावादी संचारमाध्यमहरुले शान्तिप्रक्रियालाई निश्कर्षा पुर्‍याउन नदिनको लागि जस्ता समाचारहरुपनि प्रकाशन प्रशासण गरिरहेका छन् । त्यसैलाई सुनेको भरमा हामीले विचार बनाउन हुँदैन । त्यो केवल आरोप मात्र हो । कुनै व्यक्तिलाई संचारमाध्यमहरुले आरोप लगाउँदैमा हुँदैन त्यसलाई अदालतले प्रमाणित गरेमा मात्र यो पुष्टि हुन सक्छ ।
सरकारको निर्देशन विपरित नेपाली सेनाले भर्ती गरिरहँदा पनि किन सरकार केही गर्न सकिरहेको छैन?
नेपाली सेनालाई नियन्त्रणमा लिने रोक्ने र सेना सरकार र संविधानको मातहतमा हुन पर्छ भनेर नियन्त्रण गर्न र शान्ति सम्झौता पालना गराउनको लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । भर्तीको सम्बन्धमा तत्काल भंग गर्ने भन्दापनि त्यसमा आफ्नै प्रक्रियाहरु हुन्छन् । यहि प्रक्रिया अर्न्तर्गत सबै कामहरु हुन्छन् ।
माओवादीको सरकारबाट जनताले आकांक्षा गरे अनुसारको काम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यो सरकार ढल्न सक्छ भन्ने हल्लाहरुपनि सुनिन थालिएको छ । के यो सरकार ढल्न लागेको हो त?
सरकारले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा गलत हो । सरकारले अहिले गर्ने भनेको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हो । संविधान लेख्ने काम भैरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको कुरा हो । शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विषेश समिति गठन भएको छ । सेना समायोजनको विषयमा छलफलहरु भैरहेको छ । सरकारको बजेट नीति र कार्यक्रम जनताको विचमा गैरहेको छ । साठीवर्षपुरा भएका दलितहरुका लागि भत्ता दिने काम भैरहेको छ । प्रत्येक गाविसमा २० लाखको दरले बजेट पुगिरहेको छ । प्रत्येक वाडाहरुमा साक्षरता अभियान अर्न्तर्गत शिक्षकहरु नियुक्ति भैसकेको छ । यि सबै सकारात्मक पक्षलाइ नहेरिकन काठमाडौंमा बसेर यहाँका विरोधि मिडियाले जे जे भन्छन् त्यसैबाट प्रभावित भएर तपाँइहरु यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यो छुटै कुरा हो । होइन भने अहिलेको सरकारले गर्ने काम ठीक ढंगले गरिरहेको छ । यसको प्रमाण तपाईहरुले पाइसक्नुभएको छ । त्यसैले सरकार ढल्ने कुनै कारण नै देख्दिन ।
माओवादी पार्टि जातियरुपमा संघियताको कुरा गरिरहेको छ । तर अन्य पार्टिको संघियता सम्बन्धी अलग अलग धारणाहरु रहेका छन् । यस्तो स्थितिमा तपाईहरुको पार्टि सबै पार्टिलाई मिलाएर कसरी लिएर जान सक्छ?
एउटै सोच र एउटै विचार हुने हो भने हामी सबै एउटै पार्टि हुने थियौं । दलिय व्यवस्थामा अलग अलग सोच र विचारहरु हुन्छन् । तर हामी २५ दलको प्रतिनिधित्व गरेको संविधानसभा मार्फ छलफल गरेर बैज्ञानिक जुन प्रणाली ठिक हुन्छ त्यहि नै लागु गर्ने हो । यसमा हामीले भनेको नै हुन पर्छ भन्ने होइन । छलफलमा सबै पार्टीलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।

तपाइहरुले जातिय आधारमा संघिएता हुनुपर्छ भन्ने किन भन्नुभएको हो?

त्यस भित्र विज्ञान छ । विज्ञान नभइकन हामीहरुले भनेका छैनौं । नेपाल बहुभाषिक , बहुधार्मिक राष्ट्र हो । त्यसकारण सम्पूर्ण वर्ग, जाती, क्षेत्र, लिंग, भाषा संस्कृतिको सम्बोधन गर्न पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने भोली उनीहरुका विषेश अधिकारको सुनिश्चित गर्न सकिएन भने आन्दोलन हुन सक्छ । त्यसैले वर्ग, जाती, क्षेत्र, लिंग, भाषा संस्कृतिलाई सम्बोधन हुने गरी प्राकृतिक साधानहरुको समुचित वितरणको आधारमा नयाँ संरचना संगठिन हुन्छ । यसमा दलितहरु लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका छन् । उनीहरुलाई विशेष अधिकार दिएर यसको क्षतिपुत्रि हुनसक्छ ।

सरकारम एउटापनि दलितलाई समावेश गराउनुभएको छैन । कस्तो विशेष अधिकारको कुरा गरिरहनुभएको छ?

अधिकार दिने र संविधानसभामा धेरै दलितहरुको उपस्थिति गराउने र एउटा प्रतिनिधिलाई सरकारमा ल्याउने कुरा एउटै होइन । यसरी हर्ेर्ने हो भने गलत हुन जान्छ । पञ्चायत कालमा थुप्रै दलितहरु आएका थिए । के पञ्चायतले मानवहादुर विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउँदैमा दलितहरुको मुक्ति भयो र- छुवाछुतको अन्त्य भयो र - अहिले हामीमले कानुन ल्याएका छौ । हामीले नेपाली कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्दा गर्दै पनि छुवाछुत सम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फ ल्याएको छ । त्यसैले माओवादीले दलितलाई सरकारमा समावेश गरायो गराएन भन्दापनि माओवादीले दलित, मधेसी, जनजातीको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि प्रयत्न गरेको छ कि छैन - र त्यस अनुसारको अधिकार र सहुलियत पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ । र यो कसले ल्याएको छ भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । हामी अरुले के भन्छ भन्नेमा बहकिएर होइन व्यवहारमा के भैरहेको छ र के भैरहेको छैन भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्छ ।

युवाहरुका लागि अहिलेको सरकारले के काम गरेको छ त?

युवाहरुका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । तपाईले आफ्नो दक्षा अनुसरको काम गर्न सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघमा गएर यसको बारेमा बुझन सक्नुहुन्छ । साक्षरता अभियान अर्न्तर्गत देशभरमा ३६ हजार युवाहरुले रोजगारीका अवसर पाएका छन् । यि रोजगारीका अवसरहरु पहिलेका सरकारहरुले यसरी व्यवस्थित गर्न सकेका थिएनन् ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ?

तपाईहरु मिडियामा काम गर्नुभएको साथीहरुलाई उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । हामी अहिले नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्न गइरहेका छौं त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको भूमिका यस क्षेत्रमा रहन्छ भन्न चाहान्छु ।
प्रस्तुतिः मिरोज श्रेष्ठ सागर परियार