एक राजनीतिक विश्लेषकको नजरले हेर्दा अहिले नेपालको राजनीति कहाँ, कुन मोडमा छ ?
अहिले एउटा राजनीतिक विश्लेषकले अनुमान गरे भन्दा फरक ढंगबाट देशको राजनीति अगाडि गइरहेको छ । त्यसैले मुलुक यही ढंगबाट अगाडि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न चाहिँ गार्हो छ । किनभने अì 1;िले मूल्य र मान्यताको राजनीति भइराखेको छैन । स्वार्थको राजनीति भइराखेको छ । माओवादी, काँग्रेस, एमाले र फोरम जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्त गर्ने उपाय के हो भन्ने खेलमा मात्र पछिल्लो चार महिना अल्मलिएका छन् । तर कसो कसो केही स्वभाविक परिणाम चाहिँ आइराखेका छन् । व्यक्ति फरक आएका होलान् , पार्टी फरक आएका छैनन् । संविधान सभाको निर्वाचनबाट माओवादी ठूलो पार्टी भयो त्यसकारण सरकारको नेतृत्व गर्ला भन्ने अनुमान गरिएको हो । तर अहिलेसम्म पनि सरकार बनाउन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको भयो भने राष्ट्रपति अर्को पार्टीको हुन्छ , संविधान सभा अध्यक्ष तेस्रो ठूलो दलको अनि उपराष्ट्रपति चौथो ठूलो पार्टीको भन्ने जुन अनुमान थियो । त्यसमा व्यक्ति फरक आए होलान् । काँग्रेसले आफूले पाउँदा राष्ट्रपति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई बनाउन चाहान्थ्यो होला । राष्ट्रपति काँग्रेस नै भयो, व्यक्ति मात्र फरक भएको छ । एमालेले जति मत पाएको हो, उसले पाउने संविधान सभाध्यक्ष नै थियो र उसले बनाउन चाहेको मान्छे नै बनायो । कुरा कहाँ मात्र बिग्रिएको हो भन्दा एउटा सहमतिको राजनीति गर्ने भनेर दलहरु अगाडि बढिरहेका थिए । कम से कम नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता दलको मात्र होइन जनताको पनि थियो । त्यसलाई भत्काउन खोजेर माधव नेपाल राष्ट्रपति हुन खोजेपछि कुरा बिग्रियो । गिरिजा प्रसाद कोइराला वा अन्य कुनै अमुक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुन दिन्छु र दिन्न भन्ने माओवादी अडानका कारण राजनीति बिग्रियो । तर अंशियारको हिसाबले भागबण्डा केही पनि बिग्रिएको छैन । त्यही स्वभाविक हिसाबले मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ ।
तर अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको दुई तिहाइको प्रावधान हटाउने काँग्रेस एमालेको अडानबाट नै सहमतिको राजनीति सकिएको हो भन्ने माओवादीको भनाई छ । कुरा त स्वभाविक जस्तो लाग्छ नि होइन र ?
निश्चित रुपमा काँग्रेस र एमालेले यो गल्ती गरेकै हुन् । जतिबेला संविधानमा दुईतिहाइको प्रवधान राखियो, त्यतिबेला उनीहरुलाई के लाग्यो भने माओवादी सानो पार्टीको रुपमा आउँछ । माओवादीको विश्लेषण पनि के थियो भने हामी ठूलो पार्टी चिन्न सक्दैनौं । यी तीनवटै दलको स्वार्थमा, काँग्रेस र एमाले माओवादी विच्किएर नजाओस भन्ने, माओवादी आफू सत्ताबाट बाहिर रहन नपारोस् भन्नका लागि दुईतिहाईको प्रावधान राखेका थिए । जब परिस्थिति अलिकति फरक आयो, ठूलो पार्टीको हैसियतमा माओवादीले हामी अझै पनि मिलेर जानु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत गराउन सक्नुपथ्र्यो । कुन ठूलो पार्टी हो कुन सानो पार्टी होइन, हामी तीन दल मिलेर जानु पर्छ भनेको भए यी तीन दल मिल्दा दुई तिहाई भन्दा बढि नै छ । तर चुनाव हार्ने बित्तिकै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो गल्ती त्यहाँबाट सुरु भयो । राष्ट्रपति नपाए सरकारमा जाँदैनौं भनेर काँग्रेसले भन्यो, त्यो गलत विश्लेषण थियो । ती कारणहरुले गर्दा नै उनीहरु संविधान संसोधनमा गए । त्यो गलत थियो । संविधान सभालाई संसदिय राजनीति गर्ने थलो जुन ढंगमा बनाइयो, त्यसले गलत परिणाम ल्याउनका लागि ढोका खोलिदिएको छ । त्यही पनि विवेक गुमाउनु
हुदैन । विवेक गुमाइयो भने मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण नहुने मात्र हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुने संभावन सकिएको छैन । अझै पनि दलहरुले विवेकको राजनीति गर्ने हो भने ठीक छ संविधानमा ५१ प्रतिशतले शाषन गर्ने कुरा ल्याइएको छ । त्यो कुरालाई बिर्सिएर यो सहमतिको राजनीति हो, संविधान अप्ठ्यारो पर्दाखेरीलाई एउटा निकास मात्र हो भन्ने सोचेर जाने हो भने अहिले पनि बिग्रिएको छैन । ढिलो चाहिँ हुन लाग्यो । यो गतिमा गएर हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं, त्यो कुरा निश्चित हो । तर सबै कुरा बिग्रियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।
तपाईं लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि क्रियशिल हुनुहुन्छ । यस हिसाबले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुबाट तपाईंले भने जस्तो विवेकको प्रदर्शन हुने अपेक्षा कति राख्न सकिन्छ ?
विवेक गुमाउनु हुँदैन । सहमतिको कुराबाट विमुख नेपालका राजनीतिक दलहरु विमुख भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । तै पनि सत्ता स्वार्थका खेलहरु हुन सक्ने संभावना चाहिँ हामीले संविधानबाट गरेका छौं । काँग्रेसले शुरुमा जुन ७ र्सत राख्यो, त्यो आफैमा गलत थियो । माओवादीले अहिले तीन र्सत राखेको छ, त्यो पनि गलत छ । र्सवसत्तावादी सोंच राखेर कुनै पनि दल अगाडि बढ्न खोज्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक परिणाम दिंदैन । सोंच र्सवसत्तावादी राख्ने, कुरा लोकतन्त्रको गरेर न व्यक्ति लोकतन्त्रवादी हुन सक्छ न त पार्टी नै। सहमति के का लागि भन्दा पहिलो प्राथमिकता सरकार बनाउनको लागि होइन, संविधान बनाउनको लागि हो । तर त्यो संविधान बनाउने कुरामा सत्ताको चलखेलले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरालाई गौंण मानिनु पनि हुदैन । हरेक पटक सत्ता परिवर्तनको लागि संविधान सभालाई संसदको प्रयोग गर्न खोजियो भने संविधान सभाले आफ्नो काम गर्न पाउँदैन । त्यसैले यो दुईवटै कुरालाई विचार गरेर दलहरु अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनु पर्छ भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट उठिराखेको छ । तर एक जना विश्लेषकको हेर्राईमा चाहिँ माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने संभावना कति छ ?
मैले सहमतिको कुरा गरिराखेको छु । सहमतिको कुरा गर्दा संभावना समाप्त भयो भन्नै सकिंदैन । यदी सहमति हुँदैन भने पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । एक त माओवादीले आफ्नै कोशिशबाट सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ । किनभने यो उसको दायित्व हो, कर्तव्य हो । आफू 'लार्जेस्ट' पार्टी भइसकेपछि अर्काले मिलाइदिएर, थालीमा ल्याएर सत्ता दिन्छन् भन्ने कुरा उसले सोंच्नु गलत हो । एउटा 'लार्जेस्ट' पार्टी हुनुको दायित्व उसले पूरा गर्नु पर्छ । उसले हामीलाई घेराबन्दी गरियो भनेको छ । घेराबन्दी आफ्नै कारणले भएको हो । घेराबन्दीको नियत कुनै व्यक्तिमा, पार्टी थियो होला तर आम रुपमा थिएन । तर त्यसलाई पनि घेराबन्दी होइन, एउटा प्रयोजनको लागि भएको थियो भन्ने मान्नु पर्छ । त्यो अन्त्य भयो भनेर अन्य दलले भनेको स्थीतिमा पहिलो कोशिश उसले गर्नुपर्छ । संविधान सभाको म्याण्डेट सरकार बनाउनको लागि होइन भन्दा भन्दै पनि ठूलो पार्टी माओवादी भयो । फेरि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने पार्टी पनि माओवादी नै हो । उसका कारणले विगतमा हिंसा फैलिएको थियो । अबको परिस्थिति फरक बनाउन पनि उसैलाई दायित्व दिइनुपर्छ । ५१ प्रतिशत माओवादीले पुर्याउने परिस्थिति रहेन भने पनि ठूलो पार्टीको हैसियतले माओवादीलाई सरकार बनाउने मौका दिनुपर्छ ।
तपाई सहमतिको राजनीतिलाई जोड दिइरहनुभएको छ तर दलहरु राष्ट्रपति चयनको कुरा मात्र होइन, र्सार्क सम्मेलनमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने सवालमा समेत झगडा गरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने जस्तो जटिल प्रक्रियामा दलहरु कसरी सहजतापूर्वक हुन सक्ला र ?
तपाईको आशंका स्वभाविक हो । बहस हुने कुरालाई नकारात्मक रुपमा लिइनुहुँदैन । बहस भएन भने र्सवसत्तावादी चरित्र हावी हुन्छ । र्सार्क सम्मेलनमा जाने कुरामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले र्सवसत्तावादी चरित्र देखाउन खोजे । त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । एउटा राजीनामा दिइसकेको सरकारले म प्रतिनिधित्व गरेर जान्छु भनेर सोंच्नु नै गलत थियो । यो परिस्थिति छ, यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर संसदमा कुरा राखिदिएको भए त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्थ्यो । उहाँले त्यसो गर्नुभएन । राष्ट्रपतिलाई पठाउनु पर्छ भन्ने एकथरी मानिसको कुरा आयो । त्यो पनि एक हद सम्म मात्र ठीक हो । राजीनामा दिइसकेको सरकार भन्दा भर्खर नयाँ म्याण्डेट पाएको राष्ट्रपति जानर्ुपर्छ भन्ने कुरा ठीकै हो । तर बेठीक के हो भने हामी एउटा सेरोमेनियल राष्ट्रपति मात्र मान्ने पनि भन्ने अनि सक्रिय सहभागिताको लागि प्रेरित गर्दा त्यो परम्परा भोली धान्न गार्हो हुन्छ । अन्तिममा आएर दलहरुले सहमति गरेका छन् । यो सहमतिले भोली सरकार बनाउने कुरामा पनि थोरै बाटो राखेको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
तर हरेक कुरामा सहमति सहमति भनिराख्दा एउटाले मिच्ने अवस्था चाहिँ आउन दिनु हुँदैन । मिच्दै जाने अवस्थामा चाहिँ असहमति जनाउनर्ुपर्छ । र्सार्ककै कुरामा पनि त असहमति जनाएर सहमति गरियो नि त ! त्यो भनेको भोलीको लागि पाठ हो । पाठका रुपमा लिन सकियो भने त्यो सकारात्मक हुन्छ , होइन प्रतिशोधको रुपमा लिन थालियो भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा त्यो मिचाहा दल चाहिँ कुन हो ?
ठूला चार दल नै आफ्नो अनुकुलता पर्दाखेरी मिच्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट कोही पनि मुक्त छैनन् । गिरिजा प्रसादले सकेसम्म सबै पद आफैले लिने, राष्ट्रपति पनि आफै हुने, त्यो नपाए प्रधानमन्त्री पनि आफै हुने, त्यो कोशिश उहाँले गर्नुभयो । माधवकुमार नेपालले चुनाव हारेपछि नैतिक रुपमा पार्टी बाट राजीनामा दिएर बस्नुभएको थियो । पाइन्छ भने त खानै पर्छ भनेर बुर्कुसी मारेर कुद्ने काम गर्नुभयो । त्योपनि सहमति तोडेर गरिने एक खालको मिचाहा काम थियो । सबै मिलेर आउनुपर्छ भनिराखेको बेलामा काँग्रेस जतासुकै जाओस् , माओवादी र हामी मिलेर खाउ भन्ने प्रवृत्ति उहाँहरुले देखाउनुभयो । माओवादीले त आफूलाई बहुमत नै प्राप्त भएसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ । मात्रात्मक रुपमा कम बेसी होलान् तर प्रवृत्तिगत रुपमा कुनै पनि पार्टी मिचाहा प्रवृत्तिबाट मुक्त छैनन् । अनुकुलत पर्दा खेरी अरुलाई तल पार्न सकिन्छ, ङ्याक्न सकिन्छ भने ङ्याक्नु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति सबैमा देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा अहिले फेरि ध्रुविकरणको संभावना देखिन लागेको छ । माओवादी एमाले फेरि नजिक देखिन थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा के यस्तो धु्रविकरणले देशलाई सहज निकास तिर लैजाला ?
दक्षिणपन्थी शक्तिहरु अहिले कमजोर छन् । काँग्रेस दक्षिणपन्थी होइन , 'सेन्ट्रस्ट' पार्टी हो । सेन्ट्रस्ट पार्टी भएको हुनाले ऊ अति दक्षिणपन्थीहरुसँग गएर मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । वामपन्थीहरु नेपालको राजनीतिमा, अझ सत्ताको खेलका लागि त्यति सहज ढंगले मिल्छन् भन्ने कुरा त म कल्पना पनि गर्दिन । एउटा सानो कुरा नमिल्दा एकले अर्कोलाई निश्काषन गर्ने र आफू पदमा टिकिराख्ने प्रवृत्ति कम्युनिष्ट पार्टी देखिएको छ । पछिल्लो घटनालाई मात्र हेर्ने हो भने जनमोर्चा अमिक शेरचनलाई आफ्नो कुरा लागू नगर्राई भएन तर बहुमत अर्को पक्षमा रह्यो । उनलाई निश्काषन गरियो । कुनै दिन जनमोर्चा टुक्रियो भनेर समाचार आयो भने त्यो कुनै आश्चार्य हुँदैन । उता जनमोर्चामा एउटा पक्ष छ,माओवादीसँग भोली नै एकता हुन्छ रे भनेको यतिका दिन भयो तर अहिलेसम्म मिल्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एमाले गएर माओवादीसँग मिलेर वाम ध्रुविकरण हुन्छ र अरु पक्षलाई कमजोर पार्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । आजको आवश्यकता राजनीतिक ध्रुविकरणको भन्दा पनि सहमति र सहकार्यको हो । काँग्रेस टुक्राटुक्री पार्टी लिएर एकातिर बस्ने , माओवादी संविधान सभामा ६० प्रतिशत वामपन्थी लिएर अर्कोतिर बसे भने त्यो त नयाँ संविधान नबनाउने भन्ने हुन्छ । नयाँ संविधान बनाउँदा हरेका धारा दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । हामीसँग ६० प्रतिशत बहुमत छ भनेर त उहाँहरु (वामपन्थी दलहरु)ले नै भनिराख्नु भएको छ, मैले त हिसाब गरेको छैन । उहाँहरु मिल्नु भयो भने पनि दुईतिहाई त पुग्दैन । उहाँहरु संविधान बनाउन आउनु भएको हो, त्यसैले दुईतिहाई बहुमत नपुर्याइकन कुनै पनि खाले धु्रुविकरणको कल्पना

अहिले तर्राईमा एक मधेश एक प्रदेशको माग चर्किएर गएको छ । त्यहाँ राज्यविहिनताको अवस्था छ । यसले राष्ट्रलाई कतातिर लैजाँदैछ ?
राज्यविहिनता अहिले तर्राईमा मात्र होइन, जताततै भइराखेको छ । एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सौर्न्दर्य हो । उहाँहरुले माग गर्नुभएको छ तर माग पूरा गर्ने त एउटा प्रकृया हुन्छ नि ! कसैले माग्यो भन्दैमा सबै कुरा दिनु पर्छ भन्ने छ र ? दिने कसले ? सरकारले दिने होइन । एक मधेश एक प्रदेशको माग उहाँहरुले संविधान सभामा राख्न पाउनुहुन्छ । संविधान सभाको दुईतिहाइले मान्यो भने त्यो पूरा हुन्छ । दुईतिहाइ भएन भने जनमत संग्रहमा जानुपर्छ । जनमत संग्रहले जे भन्यो त्यही हुन्छ ।
संघियता आफैमा गलत होइन । हामीले संघियतालाई देश टुक्रिन्छ भन्ने अर्थमा बुझेका छौं । देश टुक्र्याउने अर्थमा कसैले राजनीति गर्यो भने चाहिँ देश टुक्रिन्छ । संघियता भनेर हामीले सुशाषनको लागि कुरा गरिराखेका हौं । त्यो भन्दा अर्को यसको कुनै उद्देश्य नै होइन । यसले नयाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने होइन । हामीले संघियतालाई भाषामा जोडिदिएका छौं, धर्ममा अनि जातिमा जोडिदिएका छौं । यो एकदमै गलत हो । यो काम माओवादीले शुरु गरेको हो र अहिले माओवादी आफै त्यो कुरा धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । मधेशी, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान भनेर विभिन्न जातिय संगठन गर्ने काम माओवादीले गरेको हो । उनीहरु संगठिन हुन पाउनु पर्छ तर राज्य संरचना जातिय क्षेत्रिय आधारमा, लिंगिय वर्गिय आधारमा हुन्छ भने त्यो एकदमै गलत हुन्छ । मानिलिउँ कि, कर्ण्ााली प्रदेश आवश्यक छ ,बनाउँ तर त्यसको स्रोत साधन कहाँबाट आउँछ ? आकाशबाट वषिर्न्छ ?
मधेशका मानिसहरुले पनि भोली बुझ्दै आउँछन् एक मधेश एक प्रदेश त हाम्रो हितमा होइन रहेछ । यो त राजनीति गर्नेहरुले हामीलाई प्रयोग गरेका रहेछन् भनेर जुन दिन बुझ्छन् त्यही दिन तर्राईका मानिसहरुले उनीहरुलाई दुत्कार्छन । आज तपाई मधेशका नाममा राजनीति गरेका मानिस हेर्नुस् एकाध नयाँ अनुहार आएका होलान् नेतृत्वमा । नत्र मधेशका नारा लगाउने विजय गच्छदार कहाँ हुनुहन्थ्यो, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता कहाँ हुनुहुन्थ्यो । महन्थ ठाकुर सत्ताको भरपुर उपयोग गरेका मान्छे हुन्, हृदयश त्रिपाठी पनि उस्तै हुन् । कोही फरक छैनन् । तर्राईका मान्छेलाई झुक्याउन उहाँहरु सफल हुनभयो तर त्यो उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिरहनुभएको छ । एक मधेश एक प्रदेश भनेर उहाँहरुले जुन नारा लगाइराख्नुभएको छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अहिले देशमा भारतिय हस्तक्षेप व्यापक छ भनेर कतिपय नेताहरुले भनि पनि राखेका छन्, जनताले पनि आशंका गरिराखेकाछन् । के तपाईको आशंका पनि मधेशका नेताहरु मार्फ भारत नेपालमा पस्न खोज्दैछ भन्ने हो ?
यो त मधेशका नेताहरुको मात्र प्रश्न होइन । भारतबाट त नेपालका हरेक नेताहरु राजा महाराजाहरु सबै सञ्चालित रहेछन् । हिजो ०७ सालको क्रान्ति देखि अहिले ०६३ सालको क्रान्तिसम्म आएर हेर्ने हो भने यो वा त्यो कोंणबाट हरेक व्यक्ति, हरेक नेतृत्व, हरक दल भारतबाट सञ्चालित छन् । भारतको प्रताप विना नेपालको राजनीति चलेकै छैन । ०७ सालमा राजा त्रिभुवन भागेर दिल्ली पुग्दाखेरी नेहरुले 'भैगो ! तिमी फर्किएर जाऊ ' नभनेर मोहन शमशेरलाई मान्यता दिएको भए राजा त्रिभुवन त्यहींबाट समाप्त भएका थिए । अहिले हामीले गणतन्त्रको नारा लगाइराख्नुपर्ने थिएन ।
०६२/०६३ सालको आन्दोलन हेर्ने हो भने माओवादी र सात दललाई कसले मिलाइदियो ? भारतले मिलाइदियो । लुकाएर लुक्ने कुरै छैन । हामीले त्यतिबेला त्यसलाई किन सही ठान्यौं भने शाहको शाषनले त्यतिबेला यति ठूलो थिचोमिचो भइराखेको थियो , सकारात्मक कुराको लागि उनीहरुले सहयोग गर्छन भने राम्रो हो भन्यौं । तर आज किन राष्ट्रपति देखि लिएर प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको कुरामा किन अलमल भइराखेको छ भन्यो भने फेरि पनि भारतकै हात त्यसमा छ ।
अन्त्यमा, तपाई न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । तपाईको प्रतिवेदन आइसकेपछि एउटा श्रमजीवी पत्रकारको जीवनमा के फरक आउँछ ?
पत्रकारिता पेशामा स्थायित्वका लागि कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो भविश्य देख्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कोशिश हो । जतिबेला समितिका तर्फाट हामीले काम गर्यौ, दुईवटा अतिवादी सोंचहरु यसमा देखिए । एकथरी मानिसहरु जो मिडिया सञ्चालकहरु हुन् , उनीहरुले के भने भन्दा मिडियालाई बन्द गर्ने सरकारको नियत हो । यसरी तलब तोक्दै हिड्ने हो भने कुनै मिडियाले तलब दिन पनि सक्दैन र मिडिया बन्द हुन्छ भनेर व्याख्या गरियो । अर्काथरी जो तलब पाइराखेका थिए, उनीहरुले चाहिँ के बुझे भन्दा 'अहो ! यो समिति बनेपछि त हामीले अझै राम्रो तलब पाइने भयो' भन्ने बुझे । त्यो दुईवटै कुरा गलत थियो । हामी के कोशिश मात्र गरेका छौं भन्दा जसले पाइराखेको छैन उसले पाउनुपर्छ । मिडियामा पारदर्शीता पनि हुँदै जानुपर्छ , व्यवस्थापन पक्ष पनि मजबुत हुँदै जानु पर्छ । पारिश्रमिक विना कसैलाई पनि काम लगाउन पाउनुहुन्न र न्युनतम भए पनि दिनुपर्छ भनेर त्यो न्युनतम कति हो भनेर निर्धारण गर्न बसिराखेका छौं । त्यसैले हामी मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छौं भन्न सकिन्छ । मिडियामा सस्तो जनशक्ति पाईंदो रहेछ, बेरोजगारहरु स्वयं सेवक भएर आउँदा रहेछन् भन्ने बुझेर अब मिडियामा लगानी गर्न कोही पनि आउने वातावरण बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि काम गरिराखेका छौं ।