२०३४ साल देखि रानजितिमा लाग्नु भएका परि थापाले अनेरास्ववियु एकिकृतको केन्द्रिय अध्यक्षको रुपमा काम गरिसक्नु भएको छ । हाल उहाँ नेकपा एकिकृतको सचिवालय सदस्य, संसदीय दलको नेता, अन्तराष्ट्रिय विभागको सदस्य र राज्य मामिला विभागको प&#

निर्वाचन नजिकै आउँदैछ कत्तिको तयारी गरिरहनु भएको छ त ?  

निर्वाचनको तयारी हामीहरुले गरिरहेका छौं । त्यस सन्दर्भमा कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण, कार्यकर्ताहरुलाई जनस्तरमा पठाउने कामहरु भइराखेका छन् । पहाडी क्षेत्रहरुमा तयारीका कामहरु भइराखेका छन् । कार्यकर्ताहरु परिचालन भइसकेका छन् । तर तराई क्षेत्रको गाउँहरुमा सशस्त्र समूहहरुले निर्वाचनमा जानका लागि बाधा पुर्‍याइरहेको र धम्कि दिइराखेका छन् । हामीले तराई क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल गर्नु पूर्व नेपालको तराई क्षेत्रबाट साथीहरुलाई बोलाएका छौं ।

तपाईंको पार्टी निर्वाचनमा एक्लै जान्छ कि कसैसँग तालमेल गरेर ?

अबको नेपालको नेतृत्व र केन्द्रिय राजनीतिमा मुख्य भूमिका वामपन्थिले निभाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । हामीले त्यस अनुसार प्रयास पनि गर्‍यौ तर त्यो सफल हुन सकेन । अहिले केहि ठाउँमा सहकार्य भएतापनि अन्य ठाउँहरुमा हाम्रो पार्टी एक्लौ  निर्वाचनमा जाने भएको छ । 

वाम एकता हुन नसक्नुको कारण के होला ?

एकताको लागि धेरै कुरा मिल्नु पर्छ । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, राजनीतिक सिद्धान्त, संगठित प्रणाली मिल्यो भने मात्र एकता हुन सक्छ ।

वाम पार्टी बिच तालमेल पनि हुन नसक्ने अवस्था कसरी आयो ?  

तालमेलको लागि समस्या हुन नपर्ने हो तर त्यसमा समस्या आइरहेको छ । अहिले तालमेलमा जानुपर्ने पार्टी मध्य हाम्रो पार्टी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एकिकृत, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र जनमोर्चा हो । हाम्रो तत्कालिन मुद्धाहरु पनि मिल्छ जस्तै संघिय शासन प्रणालीको कुरा र समानुपातिक प्रतिनिधिको कुरा।तर पनि तालमेल हुन सकेन ।

त्यसको मुख्य तीन कारणहरु छन् - पहिलो संक्रिणता छ । दोस्रो, पार्टीको अहमको कारणले पनि त्यस्तो हुन नसकेको हो र अर्को मुख्य कुरा त संविधानसभा निर्वाचनलाई बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने चुनावको रुपमा पार्टीले लिइरहेका छन् । त्यसैले यी समस्याहरु देखा परेका हुन् ।

हामीले तालमेलको बारेमा उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन भन्दा अगाडि नै कुरा उठाएका थियौं तर ३-४ स्थानमा भन्दा हुन सकेन । अहिले पनि तालमेलको लागि समय छ।यदि हामी यसमा गंभिर हुने हो भने मतादानको मिति भन्दा अगाडि उम्मेदवारी बिचैमा छोडेर कुनै उम्मेदवारले तालमेल गर्न सक्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा एक हप्ता र सहरी क्षेत्रमा तीन दिन अगाडि सम्म त्यस्तो तालमेल गर्न सकिन्छ ।

त्यसरी निर्वाचनको केहि दिन मात्र अगाडि आएर तालमेल गर्दा जनताहरु अन्यौलमा पर्दैनन् र?

हो, त्यस्तो पहिल्यै भए धेरै राम्रो हुन्छ । तर यसको एउटा निकास छ।पहिला एक व्यक्ति एक मत थियो । अहिले एक व्यक्ति दुई मत छ ।  एउटा उम्मेदवारलाई र अर्को पार्टीलाई मत दिने भएकाले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिन नपाएपनि आफ्नो पार्टीलाई दिन पाउनेछन् । त्यसैले यसमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा दुई तिहाई मत त वामपन्थिहरुको नै छ।तर उनिहरुको नमिल्ने खालका कुराहरुले नै मतदाताहरु चिन्तित छन् । त्यसैले हामीहरुले जहिले तालमेल गर्दा पनि हाम्रा मतदाताहरु उत्साहित नै रहन्छन् ।

संविधानसभा निर्वाचन पछि नेपालको संविधान कस्तो बन्ला ?

अब बन्ने संविधानमा गणतन्त्र हुनै पर्‍यो, बहुदलिय व्यवस्था हुनै पर्‍यो र संघिय शासन प्रणाली हुनै पर्‍यो।त्यसपछि आ-आफ्नो एजेण्डा पार्टीले अगाडि ल्याउँछन् ।

त्यसैगरि अहिलेको आन्दोलनले पूर्णता दिन खोजेको पुँजिवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हो । अब बन्ने संविधानमा त्यो कुरा पुरा गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो नारा हो । त्यो पुँजिवादी गणतन्त्रवादी व्यवस्थालाई पूर्णता दिंदाखेरि पनि हाम्रो जस्तो देशको विशिष्ठतालाई ध्यानमा राखेर हामीले गम्भिर रुपमा अन्य कुरालाई अगाडि ल्याउनु पर्छ । त्यसमा कार्यकारिको सम्बन्धमा, सुरक्षा निकायको कर्मचारीतन्त्रको कुराहरुलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र यसमा हाम्रो पार्टीले अन्य पार्टीहरुको भन्दा अलग धारणा पनि लिएको छ ।

त्यस्तो अलग धारणा के हो त ? 

हाम्रो पार्टीले न्यायपालिकामा पनि न्यायधिषहरु निर्वाचित हुनुपर्ने भन्ने धारणा लिएको छ । संघीय राज्य बनिसकेपछि संघीय न्यायपालिकामा २५ र क्षेत्रिय न्यापालिकामा ७५ प्रतिशत न्यायधिषहरु निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरेमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई प्रत्यागमन गर्न पाउने अथवा विजयी गराएका तिनै जनताले फर्काउन पाउने व्यवस्था पनि हाम्रो पार्टीले गरेको छ।यस्तै अन्य राज्यलाई जनहितैषि र जनमुखि बनाउनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।

यस बाहेक तपाईंहरुको पार्टीको एजेण्डा कस्तो छ ?

हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ जो सम्मानित हुनुपर्छ।राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यक्ति एक पटक एउटा समुदाय बाट भएपछि दोस्रो पटक अर्को समुदायबाट हुनु पर्ने छ । त्यसैगरि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ र एउटा समुदायबाट दुई पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

राज्य विभाजन कसरी गर्न सकिन्छ ?

संघीय शासन राज्य विभाजन गर्दा मुलतः जातिगत जनसंख्या, भूगोल र भाषा तिनवटा आधारमा गर्न सकिन्छ । र त्यसमा अधिकारको बाँडफाँड गर्दा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, मुद्रा प्रणाली, राष्ट्रिय राजमार्ग र प्राकृतिक साधनहरुको केन्द्र र प्रदेश बिचमा तालमेल मिलाएर उपयोग गर्ने र अन्य सबै अधिकार प्रदेशलाई दिने गर्नुपर्छ ।

आन्दोलनको बेलामा सबै पार्टीहरुले युवाहरुलाई अगाडि बढाए पनि संविधान बनाउने निर्वाचनमा युवाहरुलाई अगाडि बढाएको छैन । यस्तो अवस्थामा बन्ने संविधानले कसरी देश युवाको हातमा सुम्पन्छ? कसरी हुन्छ युवाहरुको नेतृत्व ?

युवाहरुको जिम्मामा त देश आउँछ आउँछ त्यसको अन्य कुनै विकल्प नै छैन । अहिलेको हाम्रो देशमा दुई वटा समस्याहरु छन्।पहिलो हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीति नै परिपक्व भइसकेको छैन । हाम्रो देशको पार्टी इतिहास पनि लामो छैन । राजनीति सुगम ढंगले चल्न पाएको छैन । मुख्य कुरा त हाम्रो देशको राजनीतिमा एउटा पुस्ता पनि फाटेको छैन । पार्टी संस्थापाक नै अहिले हामीसंगै उम्मेदवार बनिरहेका छन् । कृष्ण प्रसाद भट्टराई काँग्रेस र नर बहादुर कर्मचार्य कम्यूनिष्ट बाट समानुपातीक उम्मेदवार भइराखेका छन् ।

दोस्रो हाम्रो साँस्कृतिक परम्पराले पनि यस्तो स्थिति ल्याएको छ।हाम्रो संस्कृति नयाँ कुरामा तुरुन्त जान चाँहदैन । परिवर्तनमा तुरुन्त नजाने  ढिला सुस्ति गरेर घिसे पिटे तरिकाले मात्र पविर्तनमा जाने परम्परा छ हाम्रो ।

अहिले उम्मेदवारी नदिँदैमा, युवाहरुलाई अगाडि नबढाउदैमा युवाको नेतृत्व हुदैन भन्ने त छँदैछैन ।

जब अघिल्लो पुस्ताले काम गर्न सक्दैन तब जिम्मेवारी त स्वतः युवाको हातमा आउँछ । अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अक्सिजन खाएर बसेका छन् । कार्यालय उपस्थित हुन पनि सक्दैनन् । अब उनले नेतृत्वको जिम्मा पछिल्लो पुस्तालाई नदिई सुखै छैन । 

यस्तो परम्पराको परिवर्तन गर्ला त संविधानसभाले ?

नगरी सुखै छैन । यदि गर्दैन भने देश अर्को द्वन्दमा फस्छ ।

अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेखिएको छ । त्यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । हाल संवैधानिक राजा चाहिन्छ भन्नेहरु पनि निर्वाचनमा भागलिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सजिलो होला त?

हाम्रो धारणा के हो भने तत्काल गणतन्त्र घोषणा गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरेको भए तराईमा यस्तो द्वन्द नै हुने थिएन । समानुपातिकले तराईको मागलाई सम्बोधन गर्दथ्यो । गणतन्त्रको कुरो राजा समूहको कुरा थियो । त्यो हारेको शक्तिसँग जुध्न कुनै ठूलो कुरो थिएन ।

अब कुरा आयो संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जानेहरुको । निरंकुश राजतन्त्र र  संवैधानिक राजतन्त्र त हामीले प्रयोग गरेर हेरिसक्यौं।त्यो त फ्लप भइसक्यो।राजतन्त्र त आफैमा फ्लप संस्था भइसक्यो।राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएर चलाउन नसकेरै घुँडा टेक्नु परेको हो नि त ।

फेरि जनताको अगाडि राजतन्त्रको कुनै पनि मोडेलको एजेण्डा बोकेर कोहि जान्छ भने त्यस्तालाई जनताले समर्थन गर्ने स्थिति म देख्दिन ।

जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर जनमतसंग्रह बाट राजतन्त्रको छिनोफानो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि होइन ?

त्यो बाटोबाट हामी गएनौं नि त । संविधानसभाबाटै जाने भन्ने भयो।हाम्रो पार्टीको धारणा पनि पहिला त्यस्तै थियो । राजतन्त्रलाई जनमतसंग्रह गरेर जनआन्दोलनको लगत्तै टुङ्गयाउनु पर्ने थियो ।

तर संविधानसभा पनि जनताले चुनेर आएका प्रतिनिधिहरु नै हुन् । त्यसैले संविधानसभाले नै राजतन्त्रको निर्णय गर्दा पनि केहि फरक पर्दैन ।

राजतन्त्रको पक्षधरहरुले गणतन्त्रमा जान अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

हारेका शक्तिले आफू पुनर्जिवित हुन प्रयास त गर्छ नै । तर त्यसलाई आन्दोलनले ठेगान लगाउँदै जानु पर्छ । अब फेरि राजतन्त्रको नाममा कुनै कदम चाल्न खोजेमा जनता उठ्नेछन् र त्यस्ता शक्तिलाई तुरुन्त परास्त गर्नेछन् ।

- सुदिप लामिछाने