Catagory
INTERVIEWInterview with CP Mainali 
तराई आन्दोलनले चुनाव प्रति अनिश्चत भयो नि?
यो त स्पष्टै हो, तराई र पुर्वी पछाडी जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनले चुनावलाई अवरोध गरिरहेको छ।सात दल र सरकारको दृष्टिकोण उनिहरुलाई वार्ता द्धारा उनिहरुलाई चुनावको पक्षमा ल्याउने।तर पनि उनिहरु वा
52;्तामा आएका छैन।यसले चुनावी प्रकृयामा अवरोध सृजना भएको छ।
भनेपछि चैत्र २८ मा पनि चुनाव हुँदैन भन्नेमा निश्चित भए हुने भयो, होइन त?
हुन त, समानुपातिक वर्गको उम्मेदवारी केन्द्रमै हुने हो तर यस्तो आन्दोलन र अवरोध हुँदा हाम्रा उम्मेदवारहरुको नाम र प्रमाणपत्र आउन सकेको छैन।यसले ठूलो समस्या भएको छ।१३ गते त अझ जिल्लामा नामांकन गर्नुपर्छ, त्यसलाई ठूलो अवरोध हुन्छ।यो अवरोधलाई नखोलिकन चुनावी कार्यक्रमहरु सहज ढंकले अगाडी बढ्न सक्दैन।त्यसकारण वार्ताद्धारा यो अवरोधलाई खोल्नुपर्छ र चुनावको लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।नत्र धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ।
तर वार्ता भइराखे पनि निश्कर्षमा पुग्न त सकेको छैन नि?
कुरा के हो भने, संविधान र कानुनमा संसोधन नगरिकन पूरा हुने मागलाई सरकारले पूरा गर्न सक्दछ।उहाँहरुले उठाएका केहि मागहरु यस्तो छन्,जसलाई सरकार र सातदलले अहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनन्।उहाँहरु भन्नुहुन्छ-मधेश छुट्टै एउटा प्रान्त हुनुपर्छ।तर प्रान्त विभाजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधान सभाले गर्ने कुरा हो।त्यो काम सात दलले गर्न सक्दैन।त्यसमा सात दलले प्रतिबद्धता दिने प्रश्नै उठ्दैन।उहाँहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नै भत्काउने गरि अर्को माग राख्न्नुभएको छ।त्यस्तो माग राख्न्ने हो भने त आन्दोलनको अर्थै भएन।ती माग सात दलले पूरा गर्ने म देख्दै देख्दिन।गर्नु पनि हुँदैन।
किन ?
प्रदेश विभाजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधान सभाको काम हो। त्यसमा एउटा राज्य पूनर्संरचना आयोगका विशेषशले छलफल गर्नुपर्यो, गृहकार्य गर्नुपर्यो।सबै जागरण राजनितिक दलहरुले धारणा दिनुपर्यो।त्यो काम नगरिकन एउटा भावनाको भरमा क्षेत्रियाको भरमा माग गरेर त्यसलाई पूरा जनता र राष्ट्र प्रति अन्याय हुन्छ।
हिजो माओवादीले मंसिर ६ गतेको चुनाव हुन नदिन उठाएका मागहरु चाहीँ पूरा गर्न सकिने तर अहिले मधेशीले उठाएको माग भने पूरा गर्न नसकिने>?
हामीले संविधान सभाको लागि धेरै खतरा ठूला ठूला मोलेर ठूला निर्णय गरेका छौं।नागरिकताको बारेमा धेरै खतरा मोलेर सम्झौता गर्यौ।०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म जन्मिएकालाई नागरिकता दिने जुन नीति छ, त्यो नीतिलाइ दुरुपयोग गरेर अहिले दशौं हजार अनेपालीले नागरिकता लिए भन्ने जनताको ठूलो आवाज छ।त्यसले ठूलो नोक्सानी गरिसकेको छ।त्यसैले संविधान सभाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानलाई हटाउनु पर्छ।वंशको आधारमा विवरण गर्नुपर्छ।यो आधारमा विवरण गर्नुपर्छ।यो कमजोरीलाई सच्याउन बाँकी छ।ती सम्झौताबाट केहि गलत कुरा भए पनि 'करेक्सन' गर्ने ठाँउ थियो।जहाँ सम्म गणतन्त्रको कुरा हो, त्यो अहिले पनि संविधान सभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने हो।अन्य विधि नतोकेकाले त्यो सामान्य बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले संविधानमा जे भएको छ, त्यो एउटा सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता हो।की देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय भएको छ। सामान्य बहुमत भएन भने के हुन्छ? स्वाभाविकै हो गणतन्त्र घोषणा हुँदैन।त्यसैले यसले तात्विक अन्तर ल्याउँदैन।
त्यो देखाउनको लागि मात्र गरिएको हो?
त्यसो पनि होइन। सैंद्धान्तिक प्रतिवद्धता आयो।सगोलमा र त्यो संविधानवद्ध पनि भयो।तर पनि त्यसको कार्यान्वयनको गर्ने विषयमा हिजोकै जस्तो अवस्था हो।कि सामान्य बहुमतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।जहाँसम्म आत्मनिर्णय एक मधेश एक प्रदेशको प्रश्न हो,त्यो सडकमा टायर बालेको भरमा, दबाब र धम्कि दिएको भरमा सन्तान दर सन्तान निम्ति एउटा स्थिर नेपाल दिने जुन दायित्व हो,त्यसलाई फैसल गर्न सकिदैंन।यदि हिमाल पहाडको पानी तराईले उपभोग गर्छ भने तराईले पनि हिमाल, पहाडको निम्ति योगदान गर्नुपर्छ।खीर दिउँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय कुरा हुन सक्दैन।यो नेपाली कुरा हुन सक्दैन।तराईमा अहिले एकलकाँटे र क्षेत्रियतावादी दृष्टिकोणले आफ्नो सुविधाको लागि मात्र आवाज उठाइएको छ।त्यो मुनासीव छैन।
आन्दोलनकारी चाँही आत्मनिर्णय एक प्रदेश एक मधेश नलिई नछाड्ने, सात दल चाँहि दिंदै नदिने।दुवै मिल्ने विन्दु के हुन सक्छ?
संविधान सभा नै मिलन विन्दु हो।संविधान सभामा आउँदैनन् भने कसरी जाने हो, सात दल बसेर छलफल गर्नुपर्छ।एक मधेश एक प्रदेश विल्कुल असंभव छ।न त्यो व्यवहारिक छ।यो हिमाल र पहाडलाई आन्यायपूर्ण हुन्छ।यसले बाटो छेक्छ।अहिले हामी भारत बेण्ठित छौं।भोली तराई बेण्ठित हुन्छौं।यसले स्थिरता र सुरक्षामा पनि यो सहयोगि हुँदैन।यति मात्र होइन, अलग अलग मधेश प्रदेश पनि दिने कि नदिने त्यो छलफलको विषय हो।तराईमा बसेकालाई हिड्न सजिलो छ भन्दैमा हामिले त्यस्तो निर्णय गर्न सकिन्न।स्वायत्त दिने त सात दलले भनेकै छ,यति हुँदा हुँदै पनि आत्मनिर्णय अधिकार भन्नु रहस्यमय छ यो देश विभाजन गर्ने षड्यन्त्र हो भारतले कस्मीरलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन, चीनले दिएको छैन भने हामीले त्यस्तो अधिकार दिनु भनेको विखण्डन तर्फलम्किनु हो। नेपालको एक टुक्रो पनि छुट्टिन्छ भने नेपाल भएर बस्न सकिदैंन।
आत्मनिर्णयको अधिकार नाजायत हो भन्नुभयो, अघि नागरिकताको कुरा पनि उठ्यो के तपाई तराई आन्दोलनमा धुरुपैठ छ भन्न खोज्नु भएको हो?
तर स्वभाविक छ कि, कुनै पनि आन्दोलनमा विश्वका 'पावर' शक्तिको 'इन्ट्रेस्ट' हुन्छ।माओवादी आन्दोलनले पनि विभिन्न शक्तिको 'इन्ट्रेस्ट' ले शक्ति आर्जन गरेको हो।नेपाल भित्र संविधान सभाको चुनाव नहुँदा जन शक्तिलाई फाइदा हुन्छ, त्यो समुहहरुको पनि तराई आन्दोलनमा इन्ट्रेष्ट छ।तराई आन्दोलनबाट फाइदा देख्ने विदेशी शक्तिको पनि तराई आन्दोलनमा लगानी छ यो त राजनितिको सोझो हिसाबको कुरा हो।
तराई आन्दोलनबाट फाइदा लिन सक्ने त्यो विदेश 'पावर' चाँही कुन हो?
कसले बुझ्या छैन र त्यो भारत हो भनेर ।
तर यहि आन्दोलनलाई मिलाउन भन्दै भारतिय नेताहरु नेपाल आए नि?
उनिहरु आएपछि यहाँ आन्दोलन झन् चर्किएको छ।उनिहरुले के भनेर गए भन्ने भन्दा पनि त्यसको परिणाम ठूलो कुरा हो।हाम्रो विश्लेषण के हो भने ती आन्दोलनकारी भारतको शरण लिन्छन्, त्यहाँ उनिहरुले भारतिय आपराधिक तत्वको प्रयोग गरेका छन्।कयौं ससस्त्र समुहका नेताहरु भारतिय नागरिक छन्, प्रमाणित भएसकेको छ।उनिहरु भारतको शरण लिएर नेपालमा प्रहार गर्छन्।पटनामा बैठक बसेर नेपालमा राष्ट्रपति चुन्ने कुरा गर्छन्।यी सबै कुराले के बताउँछ भने तराई आन्दोलनमा दक्षिणको इन्ट्रेस्ट छ।
भारतको के इन्ट्रेस्ट होला त?
के इन्ट्रेस्ट हो, त्यतापट्टी म जान चाहन्न।तर तराईमा जे माग उठाउँछ त्यसले नेपालको भलो गर्दैन।बरु अन्याय, अत्याचार र अशान्ति चर्किन्छ।
काँग्रेस, एमाले र माओवादीले त आन्दोलनरत पक्षहरु वार्तामा नआए पनि संविधान सभा चुनाव जसरी पनि गर्ने भनेर अडान लिने निर्णय
गर्नुभयो।यसले त झन् भिडन्त निम्त्याउँदैन र ?
राष्ट्रको बारेमा लिइएको अडान सोह्रै आना सहि हो।आत्मनिर्णयको अधिकार र एक मधेश एक प्रदेश मान्दैनौ भनेर जे अडान लिइएको छ, त्यो लिनै पर्ने अडान हो । यो हामी पनि मान्दैनौ । यदि यस्तो अडान लिइएन भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ।जहाँ सम्म चुनावको सवाल हो,कसरी जाने भनेर छलफल गर्नुपर्छ।आत्मनिर्णय मधेश प्रदेशको बारेमा यदि हामीले गलत निर्णय लियौं भने त्यसको घाटा पुर्ती कहिल्यै हुँदैन।हाम्रो अपिल के हो भने हामी नेपाली भएर सोंचौ, क्षेत्रियतावादी सोच नराखौं।
चुनावको लागी मंसिर उपयुक्त समय मानिएको थियो।अहिले तपाइले सोच्दा मंसिरमा चुनाव नगरेर गल्ति गरिएछ भन्ने पछुतो लाग्छ की लाग्दैन?
जेष्टमा दलहरु महत्वकाँक्षी भएका हुन।तयारी विना नै जेठमा चुनाव गर्ने भनेर निर्णय लियौं।हाम्रो दोष के हो भने हामीहरुले बढि मनोवादवादी महत्वकाँक्षी योजना बनाएका थियौं।मंसिरमा त चुनाव हुने पर्याप्त अनुकुलता बनेको थियो।तर माओवादीले आफ्नो अनुकुल देशलाई लैजान २२ बुँदे माग ल्यायो र, उनिहरुकै कारणले गर्दा संविधान सभा पर सर्यो।त्यो उनिहरुले पनि स्विकार गरेका छन्। वास्तवमा त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो।मंसिरमा चुनाव नहुँदा तराई आन्दोलन जस्ता झन्झटहरु थपिएका छन्।माओवादीले धाधली गर्छन्।वुध क्याप्चर गर्छन् भनेर पनि यो आन्दोलन भएको हुन सक्छ।
प्रसँग बदलौं तपाईहरुले संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्नुभएको छ तर राजाले त अझै पनि बोलिराखेको छन्।राजा तपाईहरुको नियन्त्रणमा त रहेन छन् नि?
संविधान सभालाई विथोल्ने काम दरबारबाट भयो भने कारवाही गरिन्छ भन्ने हो।जहाँसम्म वक्तव्यको कुरा, वक्तव्य भित्र त्यस्तो केहि छैन।तर त्यो गलत हो।संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि घोषणा गर्या छ, फेरी संविधानले नै त्यसको कार्यान्वयन चाँही संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्छ भनेकाले यहाँ केहि संवैधानिक प्रश्न उठ्दछ।राजसंस्था कानुनी र औपचारिक रुपले उन्मुलन
नभैसके सन्दर्भ त्यो निकायको नामबाट जुन वक्तव्य आएको छ,त्यो विवादस्पद छ।
आपत्ति जनक होइन ?
मैले ७ गतेको वक्तव्यलाई आपत्तिजनक रुपमा हेरेको छैन।तर महाराजधिराजको नाउँमा वक्तव्य दिनु विवादस्पद कुरा हो।तर यहि कुरामा एकोहोरिनु उचित हुँदैन।
Previously published interview articles
Advertisement
Advertisements
Close Me