प्रकाश ( नारायणकाजी श्रेष्ठ ) नेकपा एकताकेन्द्र मसालका महामन्त्री

१. प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको मध्यस्तकर्ताको भुमिका निभाउनुभयो तर सफल हुन सकेन नी ?

ठ्याक्कै मध्यस्त त नभनौ , देशको वर्तमान परिस्थितीम

२. मंसिर ६ गतेको संविधानसभाको चुनाब हुन नसक्नु माओवादी वा नेपाली कांग्रेस को दोषी देख्नुहुन्छ ?

यस्लाई दुइटा कोणबाट हेर्नु पर्दछ । समग्रमा जनआन्दोलन पछि जनआन्दोलनको लक्ष्य र निर्देशन पुरा गर्ने प्रक्रियामा देशलाई सहजकतापूर्वक अगाडी लैजान नसक्नुमा चाही नेपाली कांग्रेस जिम्मेवारी छ किनकी नेपाली कांग्रेसले जनआन्दोलने पछी जो सरकारको नेतृत्व गर्यो त्यसपछि पनि यथास्थितिवादसंग निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसक्नु र पुरानै चिन्तन कार्यपद्धति मा लिहिन भएर बस्नु यी आदि चुनाब हुन नदिनुको एक कारण हुन् भने पछिल्लो घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा समयमा अबधारणा लिन नसक्ने र समय घट्कीसके पछि शर्त बनाएर आन्दोलन गर्ने अनि चुनाबमा भाग नलिने र चुनाब हुन नदिने भन्ने माओवादीको निष्कर्षपनि उत्तिकै गैर जिम्मेवारी छ । आठ पार्टी बीचमा सहमतिको आधारलाई अगाडी बढाउन मुख्यतया नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र हामीहरुको तर्फबाट एकताबद्ध ढंगबाट जुन भुमिका खेलिनु पर्थ्यो त्यो काम हुन सकेन समस्या त्यहाँ निर भयो । देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा तार्किकरुपमा पूर्ण ता दिन नसक्ने प्रवृत्ति वा सहज ढंगले संविधानसभाको चुनावमा लैजान नचाहाने प्रवृत्ति जुन देखा पर्यो त्यसको विरुद्धमा एकताबद्ध ढंगबाट समयमै संर्घष गरेर अगाडी बढ्न सकेको भए जेठमा नै चुनाव हुन सक्थ्यो तर हुन सकेन षडयन्त्र सफल भयो । त्यसपछि पनि अडानका साथ एकबद्ध भएर अगाडी बढ्न सकेको भए मंसीरमा पनि चुनाव गर्न सक्थ्यौं होला । त्यसैले चुनाव हुन नसक्नुमा नेपाली कांग्रेसमात्र जिम्मेवारी होइन नेपाली कांग्रेसको एकाधिकार प्रभुत्व सिर्जना गर्न स्वयं बामपन्थी शक्ति त्यसमा पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको मुख्य हात छ ।

३. नेकपा माओवादीले चुनाबको मुखमा आएर पूर्ण समानुपातिक तथा गणतन्त्रको कुरा उठाउनु समय सार्न्दभिक थियो वा थिएन ?

यसमा म चारवटा कुरा भन्न चाहान्छु । पहिलो सामान्यतया माओवादीले अगाडी सारेको माग सहि थियो । दोश्रो उहाँहरुले २०६४ जेठ महिना को चुनाब स्थगित भईसकेपछि अर्का चुनावको मिति घोषणा हुनभन्दा अगाडी आफ्नो मागमा अडान लिन जरुरत थियो । मिति मात्र तोकिएर हुदैन, ०६४ जेठमा किन चुनाब हुन सकेन त्यसको कारण पत्ता लगाई देशलाई एकताबद्ध रुपमा संविधानसभाको चुनाबमा लैजाने र संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गर्नको लागि पूर्ण समानुपातिक चुनाबप्रणाली र अन्तरिम व्यबस्थापिका संसद्मा गणतन्त्रको घोषणा यी दुईवटा कुराहरुमा निर्णय गरेर मात्र संविधानसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टी निर्णय थियो । त्यतिबेलानै माओवादीले आफ्नो शर्त छाडे । मंसीर ६ गते नै संविधानसभा चुनाव गर्ने भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो । यदि त्यस समयमा नै उहाँहरुले आफ्नो अडानमा स्थिर रहनसक्नु भएको भए राजनितिक पार्टी कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय तथा नागरीक समाजले पनि साथ दिन्थे । उहाँहरुले उठाउनु भएको माग तार्किक, जायज र औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो तर फेरि अहिले आएर पूर्व र्सत मा अडान लिनुभयो । आन्दोलन गर्ने, चुनाब हुन नदिने, चुनाबमा भाग नलिने भन्ने जुन उहाँहरुको कार्ययोजना छ त्यो सरासर गलत छ । तेश्रो अहिले हाम्रो दुईवटा बुँदाहरुमा बहस भईराखेको छ एउटा पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा नभईकन चुनाबमा नजानु कति घाटा - त्यो दुईवटा बुँदा पूर्ण नभएपनि सहमतिलाई अलिकति उन्नत स्तरमा पु-याएर चुनावमा जानु कति घाटा - यि दुईवटामा कति फाइदा कति घाटा भनेर तुलना गर्नुपर्दछ । हाम्रो भनाई के हो भने पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली र गणतन्त्रको घोषणा नभएपनि जनआन्दोलनको लक्ष्य पुरा गर्न संविधानसभाको चुनाबमा जान सकिन्छ अझै पनि त्यो संभावना छ । राम्रो त पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली र गणतन्त्रको घोषणा सहित चुनाबमा जानसके राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो नभएमा चुनाबमा नजानु चाँही बढि घाटा हुन्छ किनभने अहिले पनि बामपन्थी शक्ति एकताबद्ध भएर सात पार्टी एकतालाई सहि दिशा दिएर छिटो भन्दा छिटो संविधानसभाको चुनाब गर्न सकियो भने जनआन्दोलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गर्न

सकिन्छ । दोश्रो अब पनि चुनाब हुन सकेन भने विस्तारै देश राजनितिक दुर्घटनातर्फ जानेछ । देशमा अराजकता र मुठभेडको स्थिती सिर्जना हुनेछ ।

४. दुई दुई चोटी संविधानसभाको चुनाब स्थगित भईसक्यो अब यसले नेपालको राजनीतिकमा कस्तो असर पार्छ ?

निश्चितरुपमा नकारात्मक असर पार्छ जब राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएन र माओवादीले घोषणा गरे अनुसार असोज १ गते सरकार बाट राजिनामा दिए । यसपछाडी हामीले सहमतिको लागि निकै मेहनत गर्यौ । तपाईहरुलाई पनि याद हुनु पर्दछ त्यो समयको अन्तरालमा गिरिजाबाबु, प्रचण्डजी, माधबजी लगायत दर्जनौ नेपाली कांग्रेसका टोली संग मेरो दर्जनौ पटक कुराकानी भए । जब असोज १३ गते अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तगत बन्द सुची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने दिन थियो त्यो दिनसम्म पनि सहमति हुन नसके पछि फेरि पाँच दिनको लागि पर सारियो । त्यतिबेला मैले सात पार्टी नेताहरुको वीचमा भनेको थिएँ । यदि तपाईहरु गम्भिर हुनु भएको भए पाँच दिन भित्र हुने सहमति अहिलेपनि हुन्थ्यो । तोकिएको ५ दिनको बीचमा ३ दिनसम्म घनिभुत प्रयत्न गर्दा पनि नभएपछि मैलै पार्टी तर्फाट सहमतिका प्रयत्नहरु सफल भएनन् देश अब राजनितिक दुर्घ टना र मटुभेठ तर्फधकेलिने खतरा बढेर गयो त्यसबाट देशलाई बचाउने हो भने सम्पूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिहरु, पेशाकर्मीहरु, नागरिक समाज लगायत आम नागरीक समुदायबाट चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्नुपर्यो भनेर बक्तव्य सावर्जनिक गरे । त्यसको केही मात्रमा दबाबको प्रभाव त पर्यो तर पूर्ण रुपमा हुन सकेन र देश अनिश्चितसम्म निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगन भयो । यस स्थितिमा अहिले पनि हामीले भनिराखेका कुरा के हो भने छिटो भन्दा छिटो राजनितिक सहमति कायम गर्ने, संविधानसभाको चुनाबको मिति घोषणा गर्ने र त्यो मितिमा जसरी पनि चुनाब सम्पन्न गर्ने दिशातर्फगयो भने जनआन्दोलनको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ देश अग्रगमन परिवर्तनको दिशा तर्फजान्छ होइन भने देशलाई बचाउने जुन हाम्रो अभिभारा हो त्यसबाट पनि च्युत भएको र्ठहर्ने, सिक्किमीकरण, भुटानीकरण र विखण्डीकरणको खतरा बढेर जाने एवं देशमा ठुलो अराजक स्थिति सिर्जना हुनेछ ।

५. नेपालको आन्तरिक राजनितिक सहमति र समझदारीमा पुग्न नसक्दा विदेशी शक्तिहरुले नेपालको राजनीतिकमा कस्तो असर पार्दछ ?

नेपालको इतिहासको कुनै कालखण्डमा राजतन्त्रको सकारात्मक भुमिका थियो अब त्यो अन्त्य भएर गणतन्त्र तर्फउन्मुख भएको अबस्था छ । त्यो बेला राजनितिक पार्टी ले जनतामाथि विश्वासनीयता सिर्जना गरेर हामी जनताको शक्तिद्धारा देशलाई एकताबद्ध गर्न चाहान्छौ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर लोकतान्त्रिक बाटोबाट देशलाई समृद्धि र प्रगतीको दिशामा लैजान सक्षम छौ भन्ने कुरा व्यबहारबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो हाम्रा राजनीतिक पार्टी ले गर्न सक्नुभएको छैन त्यो गलत हो । यसले जनतामा निराशा सिर्जना हुने काम भएको छ । निश्चित रुपमा राजनीतिक पार्टी कटिबद्ध भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्ने जनआन्दोलनको लक्ष्य पनि पुरा गर्ने दिशातर्फसंस्थागतपूर्ण तरिकाले अगाडी बढ्न सकेको भए विदेशीहरुले चलखेल गर्ने अबसर पाउदैनथे होला । तर नेपाली जनता हारी सकेको छैन । साम्राज्यवादी वा विस्तारवादीहरुको हस्तक्षेप विरुद्ध अन्तिम दमसम्म लड्ने छन् । देशलाई पूर्ण स्वाधिन बनाउने छन् । नेपाली जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफै सिर्जना गर्ने छन् । अहिलेको यस संक्रमणकालनीन घडीमा आम नेपाली देशभक्त शक्तिहरुलाई एक भएर अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछु ।

६. नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान मानीसकेपछि त्यही चुनाब प्रणालीमा नेकपा माओवादी जाँदा सहमति हुन सक्थ्यो होलानी ?

नेकपा माओवादीले संविधानसभा चुनाबको दिशातर्फदेशलाई लैजान विवेकपूर्ण तबरले लचकता प्रदर्शन गर्न आबश्यकता छ । यसैकारण हाम्रो पार्टी तर्फाट हामीले ५ वटा बैकल्पीक प्रस्तावहरु पेश गरेका छौं पहिलो कुरा त माओवादीले समयमा पार्टी विषय नउठाउने र संविधानसभाको चुनाव नजिक आईसकेपछि र्सतको रुपमा अडान कायम गर्ने प्रस्तुति र समय गलत भयो तैपनि हामीले भनेको पहिलो कुरा के हो भने सबै त्यसमा मानेर आउँदा केही ब्रि्रदैन सबैलाई फाईदा हुन्छ । सबै बर्ग, समुदाय, दलित, जनजाति आदिलाई एकबद्ध गरेर लैजान पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली पनि बेस हुन्छ । सात सालको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि गणतन्त्र घोषणा गरेर विजयको माहौलमा संविधानसभाको चुनाव गर्दा झनै राम्रो हुन्थ्यो , यदि सबै पार्टी हमतिमा आउने हो भने तर सहमतिको स्थिति देखिएन । अब हाम्रो दास्रो कुरा के हो भने पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जाऔं र गणतन्त्रको हकमा तिनवटा कुरा मात्रै निर्णय गरौं ।एउटा सात पार्टी औपचारिक निर्णय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो साझा एजेण्डा हो भनेर निर्णय गरौ र त्यसलाई संयुक्त विज्ञप्ती मार्फ सावर्जनिक गरौं ।

दोश्रो सात पार्टी देशव्यापी रुपमा संयुक्त वृहत आमसभा गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आव्हान गरौं । तेश्रो संसद्को विशेष अधिबेशनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा राजनीतिक सहमति पारित गरौं । यसमा सहमत हुदैन भने मिश्रति चुनाब प्रणालीमा जाऔ त्यसमा दुईवटा कुरा थपौं - एउटा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (First past the post system) मा उम्मेदवारी दिदाँ खेरि समाबेशी समानुपातिकताको निति अपनाऔं र दुईवटालाई चाँही क्षतिपूर्ती प्रणालीमा लैजाऔ जसलाई मिश्रीत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (mixed membership proportional representation) भनिन्छ । यसो गरेर गयौं भने समानुपातिक जस्तै बन्छ ।

तेश्रो प्रस्तावमा गणतन्त्रको घोषणा संसद्बाट गरौं अनि त्यसको अन्तिम अनुमोदन चाँही संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरौं । चौथौ चाँही मिश्रति चुनाब प्रणालीमा अघि जस्तै पहिला हुने चुनाब प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा खेरि चाँही समाबेशी समानुपातिकता अपनाऔं र मिश्रति समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्षतिपुर्ती प्रणाली लागु गरौं । गणतन्त्रको हकमा चाँही गणतन्त्र घोषणा नगर्ने भए संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव सम्ममा जाऔं । पाचौं क्षतिपुर्ती प्रणाली पनि भएन भने पनि मिश्रति प्रणाली जो स्वीकार भएको छ त्यसमा उम्मेदवारी दिदाँ खेरि समाबेशी समानुपातिक अपनाउने व्यबस्था गरेर गणतन्त्रको संकल्प प्रस्ताबसम्म भने पनि चुनाबमा जानसक्छौं । पहिलो माथितिर बाट कांग्रेसलाई आव्हान गरौं तलतिर बाट माओवादीलाई आव्हान गरेर कुनै पनि हालतमा यी पाँच मध्ये एउटा विकल्पको सहमति कायम गरेर चुनाबमा जाऔं । नत्र देशले ठुलो राजनितिक दुर्घटना र मुठभेटको स्थिति बेहोर्ने बाहेक केही हुन सक्दैन । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ र निरंकुशतन्त्र हावी हुने स्थिति आँउछ ।

७. पार्टी को विचमा यो प्रस्ताव त राख्नुभयो होला नी ?

यी पाँचै बुँदाहरु सात पार्टी औपचारिक बैठकमा पनि राखेको थिएँ । प्रधानमन्त्री, माओवादी, एमाले आदि सातै पार्टी नेतृत्वसंग पनि राखेको थिएँ । हाम्रो पार्टी पछिल्लो बक्तव्यमा पनि यी प्रस्ताबहरु सार्बजनिक गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म कोही पनि सहमतिमा आउनु भएन । पहिलो, दोश्रो र तेश्रो प्रस्ताबमा कांग्रेस आएन । चौथो र पाँचौमा माओवादी आएन । पहिलो, दोश्रो र तेश्रोमा कांग्रेस असहमत, चौथो र पाँचौमा माओवादी असहमतले गर्दा अहिलेसम्म गतिरोध कायम भईराखेको छ ।

८. यी बुँदा बाहेक राजतीतिक निकासका लागि अन्य कुनै साझा विकल्प के छन् त ?

यी पाँच बाहेक कुनै अन्य विकल्प नै छैनन् । यदि देश र जनता प्रति इमान्दार हुने हो भने, शहिदहरुको सपना पुरा गर्ने हो भने यी पाँच बाहेक अरु उपाय नै छैन ।

९. तपाई डिल्ली सम्झौता, १२ बुँदे सहमति देखि लिएर अहिलेसम्म एउटा पार्टी योजनाकार र मध्यस्तकर्ताको भुमिका निभाउदै आउनु भएको छ अब तपाईको साझा ठोस निर्णय के के छन् ?

अहिलेको परिस्थितीमा मैले सात पार्टी नागरिक समाज, आन्दोलनकारी जनसमुदाय सबैलाई अपिल गर्ने कुरा के हो भने हामी अहिले गम्भिर चुनौती र महान संभाबनाको विशिष्ट एवं संवेदनशील मोडमा आईपुगेका छौ । अहिले पनि हामीले बुद्धि पुर्यायौं भने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको लक्ष्य र निर्देशनलाई साकार पार्न सकिन्छ तर यसको लागि हामीसंग समय थोरै छ । यही थोरै समयभित्र चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेर, चौतर्फी गृहकार्य प्रत्ययलाई त्रि्र बनाएर राजनितिक सहमति कायम गर्नुपर्ने आजको पहिलो आबश्यकता हो । राजनितिक सहमति कायम गरि गतिरोधको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसपछि छिटो भन्दा छिटो संविधानसभाको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ ,तोकिएको मितिमा जसरी भएपनि संविधानसभाको चुनाब गर्नुपर्दछ । यसैको लागि म सम्पूर्ण राजनितिक पार्टी

गायत आम नागरिक जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहान्छु । नेपाली जनताको ऐतिहासिक परिवर्तन कुनै पनि हालतमा तुहिन दिनु हुदैन ।

१०.संविधानसभाको अर्को मिति घोषणा कहिलेसम्म होला ?

छिटो भन्दा छिटो ०६४ भित्रै चुनाब हुनु पर्दछ भन्ने मेरो जोड छ ।

११. नेकपा एमालेले नयाँ राजनितिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजिनामा माग गरेका थिए यो कतिको जायज छ ?

प्रधानमन्त्रीको राजिनामा विषय अहिलेको प्राथमिकताको विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको राजिनामाले राजनीतिक सहमति गरि संविधानसभाको चुनाबमा जाने विषयलाई छाँयामा पारिदिन्छ । निश्चित रुपमा संविधानसभाको चुनाब हुन नसक्नुको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री छ हुन् तापनि अहिले को जिम्मेवार भन्दा पनि राजनितिक सहमति कायम गर्न हामी लागी परौं यो प्रक्रियामा जाँदा भएन भने अनि कुरा उठाँउला ।

१२. संविधानसभाको चुनाब भयो भने बामतालमेलको अबस्था कस्तो हुन्छ ?

बाम एकता हुनु पर्दछ र हुन्छ भन्नेमा छु । देशको ऐतिहासिक महान परिवर्तनलाई गुमाउन कुनै पनि बामशक्ति तयार हुदैनन् त्यो एउटा राष्ट्रिय अपराध हो । त्यसकारण देशको ऐतिहासिक आबश्यकतालाई महशुस गदै सारा बामपन्थि शक्तिहरु एकतामा आउनै पर्छ ।

१३. अहिले देशमा विभिन्न विध्वांसात्मक घटनाहरु एकपछि अर्का गरि क्रमबद्ध चरणमा घटिरहेका छन् जुन भर्खरैको कपिलबस्तु एवं पूर्बी तराईको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अबस्थामा संविधानसभाको चुनाब हुन सक्थ्यो ?

तपाईले दुइटा कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् एउटा चिरिच्याट्ट शान्त अबस्थामा संविधानसभाको चुनाब गरौं भनेर लाग्यौं भने देशमा संविधासभाको चुनाब कहिल्यै पनि हुदैन । संक्रमणकालिन अबस्थामा त्यो बाताबरण हुदाँ पनि हुदैन । दोश्रो तुलानात्मक अबस्थामा देशमा एकता, शान्ति र नियन्त्रणको अबस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो तर चाही सरकारले गैरजिम्मेवारी ढंगले काम ग-यो । एउटा त विषयबस्तुलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्ने अर्को कुरा कानुनको व्यवस्था गरेर सरकारको सशक्त उपस्थिती नदेखाउने कमजोरीलाई सरकारले बेलैमा सच्याउनु पर्दछ ।

१४. देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फउन्मुख भईसकेको अबस्थामा तपाई अर्ध भुमिगत अबस्थामा बस्नुको कारण के होला ?

यो बारेमा छलफल गदै थियौ र गदै छौ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमात्र होइन जनमुखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौ । जनआन्दोलन ०६२ र ०६३ पछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाँउमा परम्परागत संसदिय गणतन्त्र स्थापित गर्ने वा शहरी भाषामा भन्दा विहारी गणतन्त्र स्थापित गर्ने काम भएको छ । नेपाली जनताले यस्तो प्रजातन्त्र खोजेका होइनन् । उनहरुले परम्परागत संसदिय व्यबस्था भन्दा उन्नत प्रकारको राज्यप्रणाली सहितको गणतन्त्र स्थापित गर्न चाहेको हो । त्यसलाई नै जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हौ तर भ्रम नहोस् नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेका होइनौ, जनआन्दोलनको साझा कार्यदिशा नै जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु हो । त्यसैले भुमिगत रहने वा खुल्ला रहने यो कुनै सिद्धान्तको प्रश्न होइन हाम्रो कार्यशैलीको प्रश्न हो जे गर्दा ठिक लाग्छ त्यही गछौ ।

जनताको माझमा प्रस्तुत हुने शैली फरक होला तर जनताको विचमा नै छौ, देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशा तर्फलैजान प्रयासरत छौ ।

१५. अन्तमा नयाँ नेपालको खाका कस्तो कोर्नु भएको छ ?

पूर्ण स्वाधिन, जनतान्त्रिक, समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेको छु । यो परिकल्पना निश्चित रुपमा साकार हुनेछ । नेपाली समाजलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण गछौं । समाजमा परिवर्तनको लागि जुन परिवर्तन तपाईले देख्नु भएको छ त्यो परिवर्तन दिर्घकालिन महत्वको छ ।